UPI के जरिए अब जमा कर पाएंगे कैश, RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी में किया बड़ा ऐलान

UPI के जरिए अब जमा कर पाएंगे कैश, RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी में किया बड़ा ऐलान
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नई दिल्ली : आने वाले समय में कैश डिपॉजिट मशीन में पैसे जमा करने लिए आपको डेबिट कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक के शक्तिकांत दास की ओर से शुक्रवार (5 अप्रैल) को कहा गया कि आरबीआई जल्दी ही यूपीआई से कैश डिपॉजिट मशीन में पैसे जमा करने की सुविधा को शुरू कर सकता है। गवर्नर द्वारा ये ऐलान नई मॉनेटरी पॉलिसी के दौरान किया गया। बता दें, मौजूदा समय में एटीएम से यूपीआई से कैश निकालने की सुविधा उपलब्ध है। आप आसानी से किसी भी बैंक में जाकर एटीएम पर कैशलेस सुविधा का उपयोग करके आसानी से कैश निकाल सकते हैं।

कब शुरू होगी ये सुविधा?

फिलहाल आरबीआई की ओर से कैश डिपॉजिट मशीन में पैसे जमा करने की सुविधा जल्द शुरू करने का ऐलान किया गया है। हालांकि, ये सुविधा कब तक शुरू होगी। इसके लिए कोई निश्चित तारीख नहीं बताई गई है। आरबीआई गवर्नर की ओर से दी गई स्पीच में कहा गया कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट में जल्द ऐप लॉन्च करेगा। इसके जरिए निवेश आसानी से सीधे आरबीआई के साथ सरकारी सिक्योरिटी में निवेश कर सकते हैं। मौजूदा समय में आप आरबीआई पोर्टल के जरिए सीधे सरकारी सिक्योरिटी में निवेश करने के लिए केंद्रीय बैंके के पास अकाउंट खोल सकते हैं।

कैसे जमा होगा पैसा ?

यूपीआई कार्डलेस कैश डिपॉजिट सुविधा यूपीआई कैश निकासी के समान होगी। यानी यूपीए से कनेक्ट एटीएम में कस्टमर सीधे मोबाइल फोन से कैश जमा कर सकेंगे। और आपको डेबिट कार्ड आदि की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल यूपीआई डिटेल के जरिए पैसा जमा हो सकेगा। फिलहाल कस्मटर यूपीआई के जरिए कैश निकाल सकते हैं। जिस तरह अभी एटीएम स्क्रीन पर यूपीआई विड्रॉल का विकल्प आता है। ठीक उसी तरह यूपीआई कैश डिपॉजिट का विकल्प आएगा और उसके बाद कस्मटर कैश जमा कर सकेंगे।

रेपो रेट में नहीं हुआ बदलाव

आरबीआई की ओर से अप्रैल 2024 की मॉनेटरी पॉलिसी मे रेपो रेट को यथावत 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। इसके साथ ही एसडीएफ और एमएसएफ को 6.25 प्रतिशत और 6.75 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। इसके अलावा गवर्नर ने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। वित्त वर्ष 2024 में 7.6 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2025 में 7 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025 में महंगाई दर 4.5 प्रतिशत रह सकती है।

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