द्वीपसमूह के स्पा सेंटरों में अवैध गतिविधियों का खुलासा, उपराज्यपाल से सख्त कार्रवाई की मांग

हिंदू राष्ट्र शक्तिकेप्रदेश अध्यक्ष ने स्पा सेंटरों की बढ़ती संख्या पर जताई चिंता
स्पा सेंटर
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सन्मार्ग संवाददाता

श्री विजयपुरम : अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के उपराज्यपाल को संबोधित एक औपचारिक शिकायत में हिंदू राष्ट्र शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर लाल ने इस क्षेत्र में अवैध गतिविधियों में लगे स्पा सेंटरों की बढ़ती संख्या के बारे में गंभीर चिंता जताई है। मालिश और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले ये प्रतिष्ठान कथित तौर पर ऐसी प्रथाओं में शामिल हैं जो स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं और जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डालते हैं।

अपनी अपील में प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर लाल ने उपराज्यपाल से त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया है तथा संबंधित अधिकारियों को इन आरोपों की गहन जांच करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। उन्होंने इन अवैध प्रतिष्ठानों को बंद करने के लिए तत्काल उपाय करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि समुदाय, विशेष रूप से कमजोर व्यक्तियों के कल्याण की रक्षा की जा सके। शिकायत की प्रतियां डीजीपी, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव, दक्षिण अंडमान के डिप्टी कमिश्नर और स्थानीय प्रिंट मीडिया को भी भेजी गई हैं।

सेंटरों के खिलाफ लगाये कई गंभीर आरोप

1. अयोग्य चिकित्सक : इन केंद्रों पर काम करने वाले बड़ी संख्या में चिकित्सकों के बारे में दावा किया जाता है कि वे उचित योग्यता के बिना काम कर रहे हैं, जिससे प्रदान की जाने वाली सेवाओं की विश्वसनीयता और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ जाती है।

2. असुरक्षित और अस्वास्थ्यकर स्थितियां: स्पा कथित तौर पर अस्वास्थ्यकर और असुरक्षित स्थितियों में संचालित हो रहे हैं, जिससे ग्राहकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे पैदा हो रहे हैं।

3. अवैध सेवाएं: कुछ स्पा केंद्रों पर अवैध सेवाएं देने का आरोप है, जो स्वास्थ्य उपचारों से परे हैं, जिससे शोषण और आपराधिक गतिविधि का माहौल बनता है।

4. उचित पंजीकरण का अभाव: इनमें से कई प्रतिष्ठानों में कथित तौर पर जीएसटी और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों सहित आवश्यक पंजीकरण की कमी है, जो उनकी वैधता पर सवाल उठाता है।

5. असत्यापित कर्मचारी: ऐसे दावे हैं कि कोलकाता, पूर्वोत्तर राज्यों और संभवतः विदेशी नागरिकों जैसे स्थानों से आने वाले कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा उचित सत्यापन के बिना काम कर रहा है।

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